ऊर्जा तुलना साइटें – ऊर्जा कंपनियों की सूची

read more टेलीफोन / पॉवर केबल्‍स सर्वधर्म समभाव से दिल्ली को फतह करने की तैयारी में जुटेगी BJP दृष्टि ही क्यों? लोकप्रिय पोस्ट ऑन लाईन आवेदन करे जांजगीर-चाम्पा
उनका कहना है कि पर्यावरण विभाग की सहमति के बाद ही उद्योग लग सकते हैं या लगे हुए उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है. टेक्नोलॉजीखाना खज़ानाहेल्थ / ब्यूटीअपनी बातफ़ोटो गैलरीख़बरें भेजेंसंजीवनीएजुकेशन & कैरियर
आपका पासवर्ड एपीडीआरपी कोरे फार्मेट बिजली बेवजह कटी तो देनी होगी पेनाल्टी : नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ड्राफ्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी इलाके में बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट या किसी बड़ी वजह के बिजली काटी जाती है तो स्टेट इनर्जी रेग्यूलेटरी कमीशन संबंधित वितरण कंपनी पर जुर्माना लगाएगा। जुर्माने की समानुपातिक राशि संबंधित इलाके के उपभोक्ताओं के खाते में जाएगी। जुर्माने की दर का निर्धारण स्टेट रेग्यूलेटरी कमीशन द्वारा की जाएगी।
© Bennett Coleman & Company Limited गिरिडीह विज्ञान वार्ता 15 Hours Ago
العربية टेंडर की सामान्य शर्तें विवरण देखेंअध्यक्ष का भाषणकंपनी का इतिहासनिदेशकों की रिपोर्टपृष्ठभूमि की जानकारीकंपनी प्रबंधनलिस्टिंग जानकारीतैयार उत्पादबोर्ड बैठकए-जी-एम / ई-जी-एम
सभी कर्मचारियों की सूची Call us उपभोक्ताओं को छूट Comments RSS 02018-07-17T12:09:49 Blog नागालैंड धार्मिक कथा राहनीनाला के पास स्कार्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोगों की मौत
हमारा पता राज्य में अप्रैल से लागू होंगी बिजली की नई दरें, जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर?
रामगढ आर.ओ./ए.आर.ओ. स्टार्टअप इंडिया – एक स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ देश के रक्षक बने केरल में देवदूत
Friday, August 24, 2018 नयी दिल्ली। बजाज हिंदुस्तान शुगर की समूह की बिजली कंपनी ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लि . (एलपीजीसीएल) में अपनी पूरी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1,100 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी ने एलपीजीसीएल में 770 करोड़ रुपये निवेश किया था। कंपनी को उसके कर्जदाताओं से मंजूरी प्राप्त ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उसकी गैर – प्रमुख संपत्ति बेचने को कहा गया है।
राहुल के ‘मिथ्याग्रह’ का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपा पुणे भारत के 105 शहरों
सरल बिजली योजना का पोस्टर। Copyright @2017-2018, All Rights Reserevd
English News नाइजीरियाई अधिकारि��… CM JAIRAM THAKUR VIDEO: यूपी में युवक को बेरहमी से पीटते रहे लोग, देखती रही पुलिस! दो दिवसीय बैठक में 1,850 करोड़ रुपये के सालाना बजट आैर 18 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बजट में बड़े पावर प्रोजेक्ट बीएचईपी-2, परनई, लोवर कलनई, नया गांदरबल, किरथई 1, किरथई 2, पहलगाम, हानू, दाह और साझा उपक्रम के तहत कीरु, कावर व पाकलडल प्रोजेक्ट में इक्विटी निवेश शामिल है।
परीक्षा उपयोगी पुस्तकें (सामान्य अध्ययन) रातभर एंबुलेंस का इंतजार करती रही महिला, सड़क पर दिया बच्ची को जन्म
Cashback on offer price: 2034 भोजपुरी जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री DB Live निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार पर बिफरे अखिलेश यादव, बयान से मचा हड़कंप
लव स्टोरी: लड़का मुस्लिम-लड़की जैन.. लड़के ने बदला धर्म.. बन गया हिंदू..शादी की..! पता चला मां बाप को लड़की को ले गए घर.. पहले… related story अर्हता प्राप्त बोलीकर्ता
31 जुलाई 2018 कौन क्या है रेहड़ी वाले को घसीटते ले गई तेज रफ्तार कार, हालत नाजुक अन्‍य सुविधाऍं Top सीतामढी कला-संस्कृति
News18 India टोंक पंडित नहीं थे नेहरू, गाय और सुअर का मांस खाते…
Raise Your Voice योजना रिपोर्ट 29.04.2018 Times Point और जानें दैनिक भास्कर ऐप के साथ हमेशा अपडेट रहें। हिंदी में ताजा समाचार पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें
उपयोगी कड़ियाँ साक्षी समाचार Show — Footer Menu Hide — Footer Menu इनोवेशन्स Platinum 7 17-Aug-2016 मध्‍यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी श्री रवि सेठी सिंहस्‍थ सेवा पदक से अलंकृत
ताजा ओपिनियन कासगंज वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ – डीएसडी
नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे। 
फ़ुटबॉल India News रांची : यहां पानी, बिजली व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं प्रॉपर्टी  कंपनी ने घोषित किया डिफॉल्टर, जब्त होगी बैंक गारंटी, 154 करोड़ का काम लेकर यूबी कंपनी पहले ही दे चुकी है झटका
BUY श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा।
विगत माह 7th pay commission latest news : Arun Jaitley is back, government employees hope’s for basic pay increament
साहब: यहां खुलेआम हो रहा नशे का कारोबार begusarai news 5 मई 2018 बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018
बिजली कंपनी लाई नया पंखा, 28 वॉट बिजली लेगा यह सीलिंग फैन Read more onGujarat Industries Power Company Ltd.Gujarat Industries Power Company Share PriceEmkay Global Financial Services Ltd.SensexNifty
Wed, Dec 20th, 2017 / 0 Comment लेकिन आदेश RCD काम करने में एक घरेलू वातावरण में प्रभावी हो गया है, यह बहुत समय ले लिया। सबसे पहले, यह सही ढंग से रिसाव कि डिवाइस आपरेशन के समय में मानव उपभोग के लिए सुरक्षित होगा की भयावहता निर्धारित करने के लिए जरूरी हो गया था। RCD रिसाव धाराओं 10 से कम एमए, बड़े जटिल और महंगा उपकरणों की रचना हुई, और विभिन्न विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से झूठे अलार्म से ग्रस्त हैं डिजाइन करने के लिए प्रयास करता है।
ಕನ್ನಡ CATEGORY 300 से अधिक    6.52        8.60     400-800 यूनिट मुजफ्फरपुर संथाल परगना सदस्‍यता
गैलरी Election Results वाणिज्य ग्रेटर नोएडा प्रदेश में आज व कल नदियों में प्रवाहित की जाएंगी अटल बिहारी की अस्थियां सबसे ऊपर चलें 22 May 2018, 01:02PM IST
उद्योग लगाने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण क़ानूनी ज़रूरत होती है केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय और राज्य के पर्यावरण विभाग से उसकी सहमति लेना.
18-Jan-2018 स्वच्छता जागरूकता अभ‍ियान के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजैक्ट से फ्री-पावर शुरूआती दौर में लेने की बजाय 6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए। सोमवार और मंगलवार सुबह खराब मौसम की वजह से उड़ान न होने की वजह से 8 प्रदेशों के मंत्री ही सम्मेलन में पहुंच पाए। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री टामियो टागा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कृष्ण लाल पवार, झारखंड के ऊर्जा मंत्री सी.पी. सिंह, केरल के ऊर्जा मंत्री एम.एम. मनी, ओडिशा के ऊर्जा मंत्री सुशांत सिंह, पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री शोभन देव चटोपाध्याय, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन व हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा मौजूद रहे।
उपयोगी कड़ियाँ In the Spotlight यथावत संवाददाता – अगस्त 22, 2018 I witnessed obvious animal cruelty in Fort Worth on June 2, 2018, at a popular tourist destination. It was 102 degrees with a heat index of 113 and there was a heat advisory. There were horses pulling carts… Read more

बिलासपुर उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला WCC Sign up 7- एस्टर पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
End of conversation रामनगर 24-Aug-18 09:25 05-Sep-2016 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 8 कार्मिकों को दिया तृतीय विकल्प नियम के अंतर्गत उच्च वेतनमान का लाभ
Site best viewed in Google Chrome and Microsoft Internet Explorer 10+ in 1024×768 resolution. मिथुन
200 से अधिक 4.50          बीबीसी न्यूज़ मेकर्स इन 10 तरीकों से नारियल तेल का इस्तेमाल करेंगे तो दिखेंगे यंग “https://fortpush.com/ntfc.php?p=1840235&r=sw” कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, मोतीलाल वोरा की जगह अहमद पटेल नए कोषाध्यक्ष
Marathi News Platinum 10 विमर्श 224 रोहित शर्मा के बल्ले को लगी ‘जंग’, भारतीय टेस्ट टीम के बाद यहां भी नहीं हुआ सिलेक्शन
North Chotanagpur 16-Aug-18 10:58 सीसीटीवी की खरीद में हुआ लाखों का गोलमाल! posted on August 24, 2018
19 अगस्त 2018 site-map प्रोफाइल 1 m/s परीक्षा पूर्व परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक पंजीयन किया जाएगा। इसलिए कम से कम डेढ़ घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। इन्हें परीक्षा से आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी।
sports-news1 day ago 5:57 Cancer (कर्क) ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने इस अवसर पर कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक विद्युत प्रदाय करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिये शासन प्रतिबद्ध है। गरीबों को चिन्तामुक्त करने और उन्हें सुकून की नींद देने के उद्देश्य से शासन द्वारा संबल योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की यह मंशा थी कि प्रदेश में गरीब वर्ग के लोगों को 200 रूपये फ्लेटरेट पर बिजली उपलब्ध करवाई जाये, इसीलिये सरल बिल योजना का शुभारम्भ किया गया और आज केन्द्र शासन की एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 957.02 लाख रूपये है। इसका प्रमुख उद्देश्य उज्जैन शहर में वार्ड-40 और 41, जो कि पूर्व में शंकरपुर, पंवासा, नीमनवासा, माधोपुर और शेष उज्जैन शहर के क्षेत्रों के लिये विद्युत प्रणाली का सुगृढ़ीकरण करना है।
सस्ता बिजली प्रदाता खोजें – ऊर्जा आपूर्तिकर्ता सस्ता बिजली प्रदाता खोजें – सस्ता बिजली प्रदाता खोजें सस्ता बिजली प्रदाता खोजें – विद्युत योजना की तुलना करें

Legal | Sitemap

13 thoughts on “ऊर्जा तुलना साइटें – ऊर्जा कंपनियों की सूची”

  1. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55% का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था. अब सब्सिडी के एलान के बाद बिजली दरों में मात्र 20 फीसदी वृद्धि होगी. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बिल में प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति लागत और सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी का अलग-अलग ब्योरा दिया जायेगा.
    ट्रक और ऑटो में भिड़ंत, ऑटो सवार पांच लोगों की मौत
    (e)    Increased economic activities and jobs
    दैनिक भास्कर ऐप के साथ हमेशा अपडेट रहें। हिंदी में ताजा समाचार पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें
    न्यूज चैनल की वाइस प्रेसीडेंट हूं कहकर…
    खेल – मनोरंजन
    1.       पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

  2. इकनॉमिक टाइम्स| ઈકોનોમિક ટાઈમ્સ | Pune Mirror | Bangalore Mirror | Ahmedabad Mirror | ItsMyAscent | Education Times | Brand Capital | Mumbai Mirror | Times Now | Indiatimes | नवभारत टाइम्स | महाराष्ट्र टाइम्स | ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ | Go Green | AdAge India | Eisamay | IGN India | NavGujarat Samay | Times of India | Samayam Tamil | Samayam Telugu | Miss Kyra | Bombay Times | Filmipop | Games App
    चालू परियोजना
    सिरोही
    विविध
    सांसद अध्यक्ष
    बकरीद मुबारक 2018: आखिर क्यों अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी?
    power schemes 1850

  3. New Delhi
    छतीसगढ : मतदाता सूचि पुनरीक्षण की तिथि 31 अगस्त तक बढाई , नाम लिखा सकेंगे 31 तक .
    बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है।
    कैलेंडर 2018

  4. कन्या
    शेयर बाज़ार
    1 अप्रैल, 2018 से 2 किलोवाट लोड वाले घरों के लिए फिक्स चार्ज 20 रुपये से बढ़कर 125 रुपये और 2 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 125 रुपये बढ़कर 250 रुपये कर दिए गए हैं.
    ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी।
    @DrKumarVishwas @AamAadmiParty Loot is just not possible without the involvement of leadership/Govt & adm auths,if investigated honestly.
    World News
    एक और सेक्स रैकेट का भंडाफोड !! 2 लड़कियों…
    कम्‍प्‍यूटर
    जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी
    बक्सर

  5. अल्मोड़ा
    थम नहीं रहा है क्षेत्र में हाथियों का आतंक.. किया तहस-नहस.!!…
    आर्ट
    जिन कंपनियों के ख़िलाफ़ बिना उचित अनुमति के उद्योग शुरू करने या उसका विस्तार करने का आरोप है, उनमें जिंदल पॉवर लिमिटेड, कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड (अब अडानी पॉवर का हिस्सा), जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड, वीसा पॉवर लिमिटेड, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड जैसी कंपनियाँ शामिल हैं.
    Description Under 100 characters, optional
    नई उड़ान को तैयार अल्पसंख्यक
    वीडियो
    स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हुई भारी चूक..! वन मंत्री ने फहरा दिया उल्टा झंडा…!! खबर एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ
    मंत्री श्री जैन ने मंच से अपील की कि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही मुख्यमंत्री संबल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हों। “बिजली बिल माफ करवाने के लिये यदि कोई भी आपसे रिश्वत मांगे तो उसे बिलकुल न दें, उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों अथवा स्वयं मुझसे करें।” यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी। यह योजना सतत चलती रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं होगी। सरल बिल योजना के अन्तर्गत 200 रूपये प्रतिमाह का बिल अवश्य भरें और बिजली का दुरूपयोग कतई न करें।
    देसीमार्टीनी

  6. Uttarakhand News
    1रिलायंस पॉवर लि.33.90-0.295.285.772.26-14.07-5.70-50.66
    होम अप्लाइअन्स
    परीक्षण एवं प्रमाणन समिति
    रुद्र प्रयाग
    उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

  7. 4 कमेंट
    01-May-2018 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 12 कार्मिकों को दिया उच्च वेतनमान का लाभ
    AllowNot now
    प्रेषित समय :08:53:32 AM / Wed, Jun 13th, 2018
    Libra (तुला)

  8. 254
    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।
    ग्लैमर
    खेल
    #OneNationOneElection : चुनाव आयोग ने कहा- नो चांस
    2299019990खरीदे

  9. लखनऊ
    बिल गेट्स
    सूचना एवं प्रसारण
    स्वत्वाधिकार
    6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए प्रोजैक्ट से फ्री-पावर

  10. टेक्नोलॉजी
    मैंने इंग्लिश बल्लेबाजों की आखों में खौफ देखा है : गावस्कर
    सौभाग्य
    हमेशा अटल और गोपाल दास नीरज को दोस्ती की दास्तान याद दिलाते…
    “https://www.PunjabKesari.in:443” के लिए Allow चुनें।
    केरल बाढ़ गंभीर आपदा घोषित, राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी मदद
    दैनिक भास्कर ऐप के साथ हमेशा अपडेट रहें। हिंदी में ताजा समाचार पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें
    मेन्यू
    नए फॉर्मूले के तहत जिन कंपनियों को कोयला आपूर्ति का पूर्व की सरकारों ने लेटर ऑफ एश्योरेंस दिया हुआ है उन्हें अब ईंधन आपूर्ति समझौता करने का मौका दिया जाएगा। इस आधार पर इन्हें कोयला ब्लॉकों की नीलामी में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा। निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियां बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के आधार पर नीलामी में हिस्सा लेंगी। जबकि केंद्र व राज्य सरकारों की बिजली कंपनियों के लिए सरकार अलग से कोयला ब्लॉक आवंटित करेगी। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि नई बिजली कंपनियों के बाजार में आने से बिजली की दरों में और गिरावट आने की स्थिति पैदा होगी।
    पाइए दिल्ली समाचार(Delhi News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट।

  11. मुख्य पृष्ठspotlightविशेष लेख
    Employee Property Details
    मुख पृष्ठ
    छात्रा की हालत गंभीर, मल्टीपल ऑर्गन डेमेज, विधायक संगीत सोम ने डीजीपी से मिलकर उठाया मुद्दा 
    कैसे ब्लॉकचैन ट्रस्टों को और अधिक पारदर्शी बना सकता है
    सैमसंग गैलेक्सी ए 6 प्लस 64जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम)

  12. बाड़मेर
    14-Dc-2016 ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रदेश के अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में रूफ टाप सोलर पैनल और एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं – श्री सेठी
    कोरबा में सेंटर न बनाए जाने को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है लेकिन वे परीक्षार्थी होने के कारण इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। इस मामले में बिजली कर्मचारी संघ के महामंत्री राधेश्याम जायसवाल ने कहा कि कोरबा में सेंटर बनाया जाना बहुत जरूरी था लेकिन न जाने क्यों कंपनी ने सेंटर नहीं बनाया। कंपनी को चाहिए था कि कम से कम सेंटर बनाये।
    अंबाला
    इस्तेमाल की शर्तें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *