बिजली की आपूर्ति – विद्युत लागत कितनी है

इस मामले में एडीएम ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को आदेश दिए हैं कि बिजली ठेकेदार स्व. रवींद्र सिंह जादौन निवासी गदाईपुरा को उसका भुगतान तत्काल किया जाए. मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में उनके कार्य का सत्यापन उल्लेख हुआ है. भुगतान कर अवगत भी कराया जाए.
भारत के साथ रूस बनाना चाहता है उन्नत स्टील्थ विमान सूचना सुरक्षा नीति
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MAJOR CITIES बिहार                               100                  3.85 रुपए पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! सेहतमंद जिंदगी
महाराष्ट्र सरकार ने ”गोल्ड” विजेता राही सरनोबत को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की भोगोलिकी 21-Aug-18 10:24
विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा। राज्य सूचना आयुक्त आज उज्जैन आयेंगे, उविप्रा द्वारा सूचना का अधिकार पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे 23/08/2018
शिकायतों की स्थिति यूएस टॉप बैंकिंग एक्ज़िक बैटकोइन पर इटोरम का समर्थन करता है 台灣 – 繁體中文
Contact Us 24/7 सेहत Aug 24, 2018, 11.46 AM IST 101-200    5.02        6.95    
रायपुर। राज्य पॅावर ट्रांसमिशन कंपनी में एमडी की नियुक्ति की प्रकिया एक बार फिर शुरू हो गई हेै। बताया गया है कि ट्रांसमिशन हानि में लगातार बढोत्तरी के चलते कंपनी के काम काज कसावट की जरूरत महसूस की जा रही है और एमडी के लिए काबिल अफसर की तलाश की जा रही है। ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है। अब सरकार उनका कार्यकाल बढाने के पक्ष में नही है। पहले जनवरी माह में एमडी की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए गए थे। इस पर कोई फैसला नही लिया गया। लेकिन अब फिर से आवेदन बुलाए गए है। योग्य उम्मीदवारों से 30 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। सरकार ट्रांसमिशन हानि में कमी नही आने से गंभीर है और कसावट के लिए कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। महालेखाकार ने ट्रांसमिशन हानि को लेकर आपत्ति की है। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2009-10 के दौरान 20 शहरों में विद्युत वितरण हानि की सीमा 8.57 से 63.52 फीसदी के बीच थी। यह बताया गया कि 540 करोड़  46 लाख खर्च होने के बावजूद 2015-16 के दौरान राज्य में ट्रांसमिशन हानि के लक्ष्य 15 फीसदी को 20 शहरों में से सिर्फ 4 शहर ही हासिल कर सके है। ट्रांसमिशन हानियों के कम न होने का मुख्य कारण कार्यो के क्रियान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर और चूक कर्ता उपभोक्ताओ के विरूद्ध कार्रवाई की कमी आदि था। इन सबके चलते एमडी पद पर अनुभवी अफसर की नियुक्ति करना चाह रही है। इसके लिए प्रदेश के बाहर से भी आए आवेदनो पर विचार किया जाएगा।
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टेक और ऑटो sports-news1 day ago 57.90 % भारत सरकार की भागीदारी और 42.10 % पब्लिक की भागीदारी | जल गुणवत्ता किट
28 Nov 2017, 11:31AM IST Top 8 Most affordable Car Loans in India
सुपौल ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct-Growth देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
Human Rights politics Press freedom  अब मौन बोलेगा.. 한국어
राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में 21 अगस्त तक एडमिशन लेने वाले छात्र ही दे सकेंगे वोट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में सेवाएँ उपलब्ध कराता है |
Be the first one to post on टाटा पॉवर कंपनी लि.. अपशिष्ट जल सामान्य प्रश्न ภาษาไทย कतरास Forgot account? Email or Phone Password भूषण पावर के लिए लिबर्टी हाउस ने लगाई 26 हजार करोड़ की बोली Updated Apr 28, 2018 | 12:22 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

सुविधाएं All rights reserved. # Power Problem चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची पेट्रोल-डीजल की कीमत, केवल चार राज्यों ने घटाया वैट जागरण स्पेशल # District Electricity Committee
यथावत विद्युतीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन भारी वर्षा का अलर्ट नेहरू नगर और उरकुरा-सरोना बाईपास पर ओवरब्रिज का काम, 20 और 21 अगस्त को कई ट्रेनें रद्द
समाज मुखपृष्ठ Tata Power Company News & Updates बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए बढ़ाई जाएगी कंपोजिट फीस, सरकार ने…
16 Feb 2017, 08:57AM IST बेगूसराय जिन्ना की इस बात से सहमत थे दिवंगत सांसद नैयर, भारत-पाक के रिश्ते पर किए थे ये सवाल Post navigation
डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रीसिटी कमेटी प्रकटीकरण – सेबी (एसएएसटी) विनियम लैपटॉप्स
24-Aug-18 08:55 Remove Holocaust Denial Pages from Facebook
हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, ‘बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।’
बॉण्ड बिजली-सड़क-पानी प्रदूषण परीक्षण कक्ष विद्युत सर्वेक्षण एवं भार पूर्वानुमान प्रभाग Terms of Use & Grievance Redressal
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श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा।
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सामान्य परिचय | ‘दृष्टि द विज़न’ संस्थान का परिचय | दृष्टि पब्लिकेशन्स | दृष्टि मीडिया | प्रबंध निदेशक | टीम दृष्टि | इंफ्रास्ट्रक्चर
ईआरईडी प्रकाशन निवेशकों की शिकायतों की स्थिति 342
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​ मनरेगा Transmission Performance Standard Katihar Blogs यूनिवर्सिटी सर्किल एक कैम्पस आधारित न्यूज़ वेब पोर्टल है। यह शिक्षा जगत की ख़बरें, कैम्पस की हलचल और छात्रों के मुद्दों को एक मंच देता है।
उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. March 2018 जनरल नॉलेज नीतीश ने कहा कि आज के कार्यक्रम के दौरान 1462.36 करोड़ रुपये की जिन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण हुआ है, वह मुख्य रूप से इन्हीं दो क्षेत्रों से संबंधित है या तो ग्रिड सब स्टेशन है या पावर सब स्टेशन है यानी इनके माध्यम से हर जगह बिजली पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ठीक रहता है तो बिजली की गुणवत्ता ठीक रहती है और लो वोल्टेज या बिजली के फ्लक्चुएशन का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का संकल्प है कि इस साल के अंत तक हर बसावट में बिजली पहुंचा देंगे और अगले साल के अंत तक हर घर में बिजली कनेक्शन प्रदान कर देंगे।
प्रदेश सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए हर मोर्चे पर फेल… 7th pay commission latest news : Arun Jaitley is back, government employees hope’s for basic pay increament
यहां Print Rate से अधिक दाम पर बिक रही शराब बोर्ड द्वारा निवेश की स्वीकृति मिनी इंडस्ट्री के लिए कनेक्शन पर बिजली दर 5.73 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है.
विद्युत खुदरा विक्रेताओं – ब्रिटिश इलेक्ट्रिक विद्युत खुदरा विक्रेताओं – इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें विद्युत खुदरा विक्रेताओं – आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें

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14 thoughts on “बिजली की आपूर्ति – विद्युत लागत कितनी है”

  1. भारत सरकार का पीआईडीपीआई संकल्प
    उपस्‍कर सुविधाऍं
    सिवनी
    कटिहार के प्राणपुर में कालाबाजारी को लेकर बंगाल से लाया जा रहा लाखों रुपये का अवैध किरोसिन जब्त !!
    मेरे बारे में
    लेख के अनुसार, बिजली कंपनियों के बयान से खनिकों की सामान्य भावना को प्रतिबिंबित नहीं होता है। खनिकों का मानना ​​है कि बिटकॉइन के संचालन ‘त्याग किए गए पानी’ का उपयोग कर रहे हैं – पानी जो बिना बिजली के उत्पादन के चलते जाते हैं, यही वजह है कि मूल्य काफी कम है।

  2. About Naidunia
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  3. कौन क्या है
    फायदे की खबर
    मूवी मसाला
    नीतीश ने कहा कि आज के कार्यक्रम के दौरान 1462.36 करोड़ रुपये की जिन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण हुआ है, वह मुख्य रूप से इन्हीं दो क्षेत्रों से संबंधित है या तो ग्रिड सब स्टेशन है या पावर सब स्टेशन है यानी इनके माध्यम से हर जगह बिजली पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ठीक रहता है तो बिजली की गुणवत्ता ठीक रहती है और लो वोल्टेज या बिजली के फ्लक्चुएशन का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का संकल्प है कि इस साल के अंत तक हर बसावट में बिजली पहुंचा देंगे और अगले साल के अंत तक हर घर में बिजली कनेक्शन प्रदान कर देंगे।
    अक्टूबर 12, 2017 Ranjeet Jha आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0
    VIDEO: पुष्कर में पाक नोट मिलने के मामले में होगी उच्च स्तरीय जांच
    यात्रा से जुड़े ये शगुन जानते हैं आप?
    बाड़मेर

  4. Cashback on offer price: 2999
    Relationship
    Čeština
    बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

  5. शेयर हिस्‍सेदारी
    खबर इंडिया टीवी
    आखरी अपडेट: Aug 11, 2018
    नशे ने डाला रंग में भंग, दोस्त को गोली मार कर किया दोस्ती का खून
    उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर)
    अमेरिका में भारत
    मान्यता
    संपादकीय

  6. पंजाब केसरी स्पेशल
    दिल्ली सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिजली के नए दरों की घोषणा कर दी है. बिजली के दाम कम होने से दिल्लीवासियों में राहत की आस जगी, लेकिन फिक्‍स्‍ड चार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं को झटका लगा है.
    खान-पान
    Pages
    प्रयोग की शर्तें

  7. पश्चिम बंगालः पश्चिमी मिदनापुर जिले के मकरामपुर में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में बम बलास्ट, 1 कार्यकर्ता की मौत, 5 घायल।
    बीकानेर
    आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी
    जबलपुर
    न्यूज निचोड़ At 7PM: वाजपेयी की भतीजी का BJP पर हमला
    पावरग्रिड कॉफ़ी टेबल बुक
    India Today Youth Summit
    electricity demo pic

  8. RIG TADKA
    Quick links
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    परावैद्युत
    27 C
    कैलेंडर 2018
    छोटे-मोटे दुकानदार और फुटकर विक्रेता भी संबल योजना के पात्र हैं- मुख्यमंत्री श्री चौहान, 25 अगस्त को संबल योजना के अंतर्गत हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने तैयारियाँ करने हेतु वीसी में दिए निर्देश 23/08/2018
    व्यवस्थापक – ध्यान से अपने लिंक, अपने अन्य लेख, साथ ही एसएई, GOST, कटाव, विनिर्देशों के अध्यायों (हमारे नेटवर्क संगठन द्वारा जारी) में से कुछ के रूप में पढ़ा और मानक डिजाइनों में देखा …

  9. भूषण पावर और स्टील को खरीदने की दौड़ में ब्रिटेन की कंपनी लिबर्टी हाउस भी उतर चुकी है। कंपनी ने टाटा स्टील और जेएसडब्लू स्टील से ज्यादा बड़ी बोली लगाई है।भूषण पावर पर करीब 48 हजार करोड़ का कर्ज है।
    Tags:    उत्तराखंड UTTARAKHAND DEHRADUN देहरादून एक अप्रैल APRIL 1 उत्तराखंड में बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सुभाष कुमार ELECTRICITY RATES IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CHAIRMAN SUBHASH KUMAR 
    Contact us: [email protected]
    A High Contrast
    सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, 18 सितंबर तक बहाल करें बिहार बोर्ड में फुल टाइम चेयरमैन BIHAR

  10. इंटरनेशनल बिजनेस
    Study Material UPSC Hindi
    ईंधन प्रबंधन
    केरल बाढ़: पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान ने की मदद की पेशकश
    नदी को यूं भी मारा जाता है
    स्टेट
    नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है. 
    A Navratna PSU

  11. Centre Govt
    अटल की अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए रमन, श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़
    #रास उल्लास
    # state
    कोटाः अवैध रूप से सोनोग्राफी करते पकड़े गए डॉक्टर और नर्स पुलिस हिरासत में, मशीन भी जब्तकोटा। पीडीपीएनडीटी सेल
    संरक्षण एवं क्षेत्र सेवा विंग
    Skip to content
    साइट के बारे में
    वित्तीय परिणाम

  12. आँध्रप्रदेश
    संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018
    Meerut
    15-Aug-18 12:20
    1एएलसी इंडिया लि.77.651.303.196.59-4.02-16.377.2533.30
    नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी
    Tiếng Việt

  13. पक्षकार जो ताउम्र निष्पक्ष रहा
    हाल में हुए परिवर्तन
    Yesterday, 8:44 am
    >99 प्रतिशत सिस्टम उपलब्धता
    VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग
    शुक्रवार 24 अगस्त, 2018

  14. त्वरितवार्ता (आई॰आर॰सी चैनल)
    English
    हंसी मज़ाक
    National News
    प्रमुख कार्य – अतीत, वर्तमान और निकट भविष्य में परियोजना
    कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया।
    रिलायंस फाउंडेशन ने सीएम रिलीफ फंड में डाले 21 करोड़, 50 करोड़ की राहत सामाग्री भेजी

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