बिजली प्रदाता की तुलना करें – विद्युत दर

इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी।
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वेब डेस्क, IBC24 कमिशन के अनुसार 2522.62 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए तीन साल बाद यह वृद्धि की गई है। अब इसके अनुसार पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को 0.48 रुपए से 0.96 रुपए प्रति यूनिट, जबकि कमॢशयल उपभोक्ताओं को 0.70 रुपए से 0.85 रुपए प्रति यूनिट अधिक अदायगी करनी होगी। इस वृद्धि से पंजाब उत्तरी भारत में सर्वाधिक बिजली दरों वाला राज्य बन गया है।
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इस मामले में, चरण तार से पहले RCD शून्य विस्थापन के अंदर की खाई को उपकरण की सुरक्षात्मक कंडक्टर का टूटना करने के लिए नेतृत्व नहीं करता है, के बाद से सॉकेट के माध्यम से इनपुट अशक्त टर्मिनलों और उपकरण का पावर कॉर्ड पर सुरक्षात्मक कंडक्टर के क्षेत्र बरकरार रहेगा।
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उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है.
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वित्तीय क्षमतालिक्‍विडिटी त्वरित अनुपात (x)0.901.400.014.85वर्तमान अनुपात (x)0.971.710.057.75नकद अनुपात (x)0.050.170.002.18ऋण चुकाने की क्षमताऋण इक्विटी अनुपात (x)1.563.260.1539.07कवरेज अनुपातदीर्घावधि ऋण के लिए नकदी प्रवाह14.7114.971.1680.72
मधेपुरा अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 1 2017 9:07AM रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक/कनिष्ठ अभियंता (प्रशिक्षु) के 393 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 30 और 31 मई को दो पालियों में आयोजित की गई है. 
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फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।
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