मुख्यमंत्री योजना BREAKING: सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी वॉट्सऐप का सरकार को जवाब, नहीं बना सकते मैसेज ट्रेस करने वाला टूल! पर्दे के पीछे हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू श्रेणी में पहले 100 यूनिट तक विद्युत दरों में दस पैसे प्रति यूनिट की बढ़ात्तरी कर उसे 2.55 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। साथ ही फिक्सड चार्ज 5 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया गया है। अगले 100 से 200 यूनिट तक विद्युत दर रुपए 3.30 कर दी गई है जबकि फिक्सड चार्ज 70 रुपए होगा जबकि 200 से 400 यूनिट तक विद्युत दर 4.50 और फिक्सड चार्ज 110 रुपए होगा। इंटरव्यू की रणनीति अपने जीवन से पहले एलईडी बल्ब क्यों जलाते हैं 13 जुलाई 2018 15-Aug-18 08:17 पक्षकार जो ताउम्र निष्पक्ष रहा निदेशक मंडल 3. अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने मांगे 22 हजार अतिरिक्त जवान Press उजाला और फोटो भाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटो पॉवर कंपनी में आवेदन का आज आखिरी दिन एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। © Owned by Power Grid Corporation of India Ltd. (POWERGRID), Ministry of Power. यूपीः बिजली के मानकों पर हाइटेक होगा अटलजी का पैतृक गांव नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) अध्यापकों के लिए पी डी एम मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। हताश हर्षद की हवालात में जूतों के सिरहाने पहली रात फ़ाइल अपलोड करें बरेली लखनऊः उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होते ही राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतों के मुताबिक पहली 100 यूनिट के लिए तीन रुपये और इसके बाद 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आएगा। इस तरह कुल 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन एस. के. अग्रवाल ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बिजली दरों में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी की जानकारी दी। शहरी उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपये की दर से और 150 से 300 यूनिट तक 5.40 रुपये की दर से बिजली मिलेगी। दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार मानसून सत्र 23 अगस्त से, विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक Best mutual funds for retirement 22 Jun 2018, 02:57PM IST CHOOSE LANGUAGE ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  Hindi News/ अजमेर कलेक्ट्रेट पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन केरल नवंबर 5, 2015 सूचना Search 10 दिसंबर 2017 निवेशकों को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, जोखिम धारणा को कम करने और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल , पीएफसी स्पेशल प्रत्येक यूएमपीपी बिजली की खरीद (लाभार्थी ) राज्यों की ओर से बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उद्देश्य वाहन (एसपीवी) को शामिल किया गया । एसपीवी के उद्देश्य को बोली प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए बाहर ले जाने और परियोजनाओं के लिए विभिन्न अनुमतियां / स्वीकृतियां प्राप्त इतना है कि एक ही एसपीवी , जो टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चयन किया जाता है के साथ सफल बोली लगाने के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं करने के लिए है (आईसीबी) के अनुसार , वितरण लाइसेंसधारियों और पावर, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी द्वारा बिजली की खरीद के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश के रूप में समय -समय पर संशोधित नराकास क्रियाकलाप नेगी ने बताया कि आयोग ने वितरण टैरिफ में वृद्धि नहीं की है पर टैरिफ संरचना एवं टर्म्स एवं कंडीशंस में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलाव के तथा होर्डिंंग, ग्लो साईन, एडवरटाईजिंग एवं हाई टेंशन 220 किलो वोल्ट के लिए नई श्रेणी लाई गई हैं। इनके लिए एनडीएस 4 उपभोक्ता श्रेणी का सृजन किया गया है। ऊर्जा मंत्रलय की देखरेख में तैयार हो रही नेशनल टैरिफ पॉलिसी में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है। पॉलिसी के तहत मार्च 2019 से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। यही नहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो बिजली आपूर्ति के लिए लाइसेंसी कंपनी को जुर्माना देना होगा। वैसे इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से मार्च 2019 तक यह संभव नहीं हो पाता है तो 2021-22 के पूर्व इसे सुनिश्चित किया जाए। POPULAR CATEGORY दीपिका रणवीर इटली में रचाएंगे ब्याह, मेहमानों को इस वजह से मोबाइल लाने की मनाही मौसम सूचना Polls Archive Internet & Communication अमृतो दास का कहना है कि अगर सरकार अदालत जाना ही चाहती है तो सबसे पहले इन उद्योगों के ख़िलाफ़ उसे आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए और इनके मालिकों-अधिकारियों को नियमानुसार गिरफ़्तार करना चाहिए. क्यों लगाये गये हैं यातायात सिग्नल! posted on August 24, 2018 Hindi Newsव्यापारबिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत जयपुर, 28 अप्रैल (वार्ता) जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पूर्व में यह योजनाएं तीस अप्रैल तक ही प्रभावी थी। कासगंज PK Studios राजौरी क्षेत्रीय कार्यालय ( पश्चिम) दादरी स्विच और सॉकेट Today Top News बिहार सरकार मुजफ्फरपुर में शराब पीने से एक की मौत म्‍युचुअल फंड For the past 20 years an Innocent prisoner, Leon Benson has been erroneously serving a 60 yr sentence for a shooting murder he absolutely did not commit.      His wrongful conviction &… Read more अटल एक सत्य कथा... आखिर नहीं निकल पाया विवाह का मुहूर्त... पढ़िए पूरी कहानी... अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था राजकाज किसान कल्याण एवं कृषि विकास केरल सरकार ने किया ब्याज रहित लोन देने का ऐलान July 25, 2018 at 8:35 pm मंदसौर मंडी भाव | खबर आजादी के बाद पंचायती राज उत्पाद व सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र      घरेलू (शहरी) (डीएस थ्री)  4.00  5.50 विविधा For the past 20 years an Innocent prisoner, Leon Benson has been erroneously serving a 60 yr sentence for a shooting murder he absolutely did not commit.      His wrongful conviction &… Read more योगी आदित्यनाथ एमओपी के तहत संगठन FROM WEBHis liver & kidneys have failed. Please save our dying childAd: KETTO4-year-old with cancer has only 15 days to get a transplant!Ad: MilaapExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए होगा सम्मान समारोह मुख्य मंत्री आवास योजना – ग्रामीण आम लोगों से जुड़ी हैं सौभाग्य योजना रूझान - Delhi NCR मध्यप्रदेश में न केवल भरपूर बिजली उपलब्ध है बल्कि अब दूसरे प्रदेशों को भी बिजली बेची जाने लगी है। अब बिजली की दरों पर भी बिजली कंपनी अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है। इस संबंध में एक अहम कदम उठाया गया है। बुधवार को पावर मैनेजमेंट कम्पनी और सोलर एनर्जी कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया - सेकी के अधिकारियों के बीच एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध में प्रदेश के किसानों के लिए आने वाले 20 साल तक का इंतजाम कर दिया गया है। किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है। FRI, AUG 24, 2018 मौजूदा पारेषण परिसंपत्तियों पर दूरसंचार का भी व्यवसाय करती है | यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। Hong Kong - English Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh 12 फरवरी 2018 रिपोर्ट्स जनरल इल्‍युमिनेशन हेतु बल्‍व्स एण्‍ड ट्यूब्‍स बॉलीवुड share अज्ञात इतिहास वन एवं पर्यावरण 'रमन के गोठ' की 36वीं कड़ी का प्रसारण, सीएम ने लोगों को दी त्यौहारों की शुभकामनाएं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सैमसंग गैलेक्सी जे 8 2018 32जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) Annual PF Slip The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. facebook 201-400 यूनिट बिजली खपत पर अब 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना होगा. अभी हर यूनिट पर 5.95 रुपए देने पड़ते हैं. 401 से 800 रुपए प्रति यूनिट खर्च करने पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा. अभी यह 7.30 रुपए है. 801 से 1200 रुपए यूनिट बिजली जलाने पर 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. अभी यह 8.10 रुपए है. अपनी ही अरबों की दौलत नहीं खर्च कर सकते शापूरजी पालोनजी मिस्... इस साल के अंत तक स्पष्ट हो जाएगी �... Aurangabad 01 Sep 2016, 01:07PM IST सरकार की फ्लीट के तीन पायलटों का इस्तीफा उत्तरी भारत झारखंड पी.सी.एस. राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं: मार्गदर्शी निर्देश बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, संशोधन बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं सस्ता बिजली प्रदाता खोजें - गैस दरों की तुलना करें सस्ता बिजली प्रदाता खोजें - गैस तुलना सस्ता बिजली प्रदाता खोजें - बिजली सप्लायर की तुलना करें
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