11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा। सरकार ने 2022 तक देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। Menu प्रधानमंत्री आवास योजना: ऑनलाइन पंजीकरण 24 से, सिर्फ 6 दिन ही ले सकेंगे आवेदक इस सुविधा का लाभ मध्यप्रदेश केरल सरकार ने किया ब्याज रहित लोन देने का ऐलान Image caption विपक्षी दल मुख्यमंत्री रमन सिंह पर उद्योगों को खुली छूट देने का आरोप लगा रहे हैं. भारत सरकार की पहलें Advertise हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में आई हैं। लाइनलॉस कम होने के साथ ही पिछले साल के 193 करोड़ रुपये के घाटे के विपरीत इस साल बिजली कंपनियों को 115 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इससे जहां बिजली कंपनियां उत्साहित हैं, वहीं सरकार ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि बिजली के रेट कम किए जाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि पहले उत्पादन की बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। त्रुटि 404: पृष्ठ नहीं मिला एकल चरण और तीन चरण विद्युत नेटवर्क की योजनाएं अनिल तिवारी - अगस्त 22, 2018 DAS Application form 11.      उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी Čeština 23-oct-2017 वेम्स तकनीकी से इलेक्ट्र‍िसिटी ग्रिड का बेहतर संचालन प्रोजेक्ट के डाटा फ्लो टेक्नालाजी से होगा पूरा देश लाभान्व‍ित Sci&tech निष्पक्ष और पारदर्शी रहकर निर्वाचन कार्य करें। निष्पक्ष हैं तो यह दिखना भी चाहिए मंत्री ने दिये प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी के निर्देश आर्काइव बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। विवरणिका बिज़नस ET बिज़नस न्यूज़ शेयर बाजार कमाएं-बचाएं प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कमोडिटीज़ ईटी की पाठशाला और  किस जिले में क्या काम दो जगहों पर अटकी मेट्रो संयुक्त उद्यम नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  अब तो इन उद्योगों में उत्पादन का काम शुरू हुए भी कई साल हो चुके हैं. शेयर करें:   Your email address will not be published. Required fields are marked * आई जी, 5 एमवी, 500 केजे मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के विस्तार के लिए दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना चलाई है। असल में इस योजना का नाम बदला है और यह यूपीए सरकार के दौर में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही विस्तार है। Chhattisgarh Scheme 18 नई विद्युत योजनाएं, 1850 करोड़ का सालाना बजट मंजूर सीटीयू ओपन एक्सेस दूरसंचार एंटीना लगाने हेतु अपने पारेषण लाइन टावरों को पट्टे पर देना | Petitions promoted by other Change.org users आर्काइव पी एस ओ @TheQuint भोजपुर अंगूर हमारे स्वास्थ्य का भी रक्षक जम्मू एवं कश्मीर मुठभेड़ में आतंकवादी ढेर घरेलू (शहरी) (0-200 यूनिट)  3.00  5.50 Yum Market Live 12 19 replies 254 retweets 162 likes LIC करेगा 300 पदों पर भर्ती, 6 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश TopperLearning (बिजली दर रुपए प्रति यूनिट) SELLSell Tata Power Company Ltd. target Rs 75 : IIFL| Recos   - संचार के निर्माण और इमारतों के बीच स्टील पाइप; पिछला बंद Library Infrastructure क्यों लगाये गये हैं यातायात सिग्नल! Lakhisarai Chhattisgarh अन्य स्पर्धाएं National News अपशिष्ट जल 27 अप्रैल 2018 जोगी कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका यूथ विंग अलग हजारों युवाओ के साथ विनोद कांग्रेस में घटनाक्रम दो दिवसीय बैठक में 1,850 करोड़ रुपये के सालाना बजट आैर 18 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बजट में बड़े पावर प्रोजेक्ट बीएचईपी-2, परनई, लोवर कलनई, नया गांदरबल, किरथई 1, किरथई 2, पहलगाम, हानू, दाह और साझा उपक्रम के तहत कीरु, कावर व पाकलडल प्रोजेक्ट में इक्विटी निवेश शामिल है। बेगूसराय हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी)  6.25  5.75 Leave a Reply TRENDING TOPICS इन्हें भी पढ़ें वैकल्पिक विषय - भूगोल केन्द्रीय योजनाएं ट्रेंडिंग Search पंडित नहीं थे नेहरू, गाय और सुअर का मांस खाते... शहरी उपभोक्ता घरेलू दो  Akash Roy कार्पोरेट « Older Comments रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  आखिर क्यों एक डॉक्टर को मरीज के परिजनों ने फूल-माला से लादा, जानिए… Platinum 1 RIG Breaking: आत्मदाह की धमकी की खबर मीडिया में आने के... बैठक में अनुपस्थित दो सचिव निलंबित, जीआरएस देवरी की हुयी सेवा समाप्त सस्ता बिजली प्रदाता खोजें - मुफ्त बिजली सस्ता बिजली प्रदाता खोजें - बेस्ट एनर्जी कंपनी सस्ता बिजली प्रदाता खोजें - गैस और इलेक्ट्रिक
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