Dividends जालंधर दिशानिर्देश दृष्टि मैगज़ीन पर्यावरण की सुरक्षा पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  ट्रांसमिशन वर्क्स के कार्यकारी सारांश साइट का नक्‍शा 13 JAKARTA, INDONESIA, AUG 23 (UNI):-Badminton: India s Shuttler Ranki Reddy and Chirag Shetty after winning their Hong Kong opponent on Thursday in 2nd round of Badminton in Jakarta.UNI PHOTO BY SESHADRI SUKUMAR-181U आपका ईमेल रेहड़ी वाले को घसीटते ले गई तेज रफ्तार कार, हालत नाजुक जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की चपेट में आया दो वाहन, एक पुलिस कर्मी सहित सात लोगों की मौत This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768 Create Password to secure your account and login faster next time पश्चिम बंगाल Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. होम ›  PIB / PRS अटल बिहारी वाजपेयीNRC असमडियर जिंदगीविराट कोहलीIndia vs England टेस्ट सीरीजपीएम मोदीइमरान खानराहुल गांधीभोजपुरी न्यूजअमरनाथ यात्राजम्मू कश्मीरयोगी आदित्यनाथबीजेपीअरविंद केजरीवालरिलायंस जियोEPFO न्यूजराम मंदिर मुद्दा ऐप 19-May-2018 पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कंपनी कार्मिकों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया गया इस सप्ताह भी शहरवासियों को नहीं मिलेगी बिजली कटौती से राहत Quarterly Results भूजल सीसैट टेस्ट Radar बाघ के हमले में तेंदूपत्ता श्रमिक की मौत साझा करें अपने मित्रों के बीच — बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। Français विद्युतीय Last update: 1 day ago प.बंगाल पंचायत चुनाव: SC ने इलेक्शन पेटिशन दाखिल करने के लिए दिया 30 दिन का समय क्रम 5117 क्रम 1702 आज तक इमेज कॉपीरइट ALOK PUTUL राजस्‍थान SHARE 1.25 रु. प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.25 रु. प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव संधारित्र प्रभाग (सी डी) नेशनल गेम्स जन सुनवाई में जनता के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मो0 शरीफ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से कंज्यूमर को दिक्कत होती है। बिजली लॉस पर ध्यान दिया जाए। देवघर के आर एन शर्मा ने कहा कि विद्य्नुत स्थिति में बहुत सुधार हुई है। बिजली की चोरी पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ।ठ स्विच पर सुधार करने की जरुरत है, झारखंड में सोलर पावर प्लांट लगने से हमलोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोलर पावर का दर निर्धारित करना आवश्यक है। अच्छी पावर सप्लाई हो इस बात को आयोग सुनिश्चित करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज कुमार घोष ने कहा कि बिजली की दर में सुधार की जरुरत है। कॉल सेंटर में सुधार की जरुरत है साथ ही टोल फ्री नंबर में भी सुधार की जरुरत है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पावर सेंटर में सुधार की जरुरत है। उद्य्नोग को बढ़ावा मिलनी चाहिए। 401-800 यूनिट (7.30 रुपये की जगह 6.50 रुपये प्रति यूनिट) 6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए प्रोजैक्ट से फ्री-पावर Disclaimer : MPPTCL has taken every care to ensure the accuracy of information furnished in this website. However, MPPTCL does not accept any responsibility and liability for any damage or loss caused to any person as a result of any action taken on the basis of this information. MPPTCL shall be obliged if errors / Omission are brought to its notice for carrying out corrections. व्‍हाट्सएप ने ठुकराई भारत की मांग, कहा इस वजह से नहीं लगा सकते संदेश के मूल स्रोत का पता Spiritual Patron हॉकी उजाला देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। खुल्लम खुल्ला शासकीय योजनाएं Mandsaur Mausam Updates @जिले में अबतक 653.1 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज 17-May-2017 ऊर्जा मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन द्वारा बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा बिजली अभ‍ियंता मैदानी क्षेत्र में जा कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करें-ऊर्जा मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन निवेशक सेवा कक्ष आरसीडी की किस्में Chairman's Speech @AamAadmiParty These power companies are going to get molested now बिपाशा बसु ने बिकिनी पहन मचाई सनसनी, सोशल मीडिया पर किया शेयर @TheQuint HI-FI प्रबंधन / निपटान कार्यवाही Fact Finding Reports परीक्षा उपयोगी पुस्तकें बेतिया: कार्यकर्ताओं ने दिया अटल जी को अश्रुपूर्ण श्रंद्धाजलि !! जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के इरादे में कोयला कंपनियां सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों को भरपूर कोयला नहीं मिलने की वजह से जहां बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकार नहीं चाहती कि बिजली सस्ती करने की घोषणा करने के बाद सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत आए। लिहाजा कोयले की जरूरत पूरी होने के बाद ही सरकार बिजली के दाम कर सकती है। Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 कलेक्टर ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा जनपद पंचायत पन्ना के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश पन्ना। रडार न्यूज   ... December 2016 उत्तर प्रदेश सरकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलAug 01, 2018 AAP VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग इंडियन आइडल: पार्टिसिपेंट की आपबीती, क्या अमानवीय है ऑडिशन? सेहत पानी की वेबसाईटें, ब्लॉग, वेबपेज नये व्यावसायिक अवसर की और Contact US एक के साथ - आधुनिक इमारतों के निर्माण के दौरान मुख्य रूप से तीन कंडक्टर, बहुत कम के साथ एक एकल चरण नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। हेरिटेज कालका-शिमला रेल ट्रैक पर गूंजी 'अटल' पंक्तियां, चलती ट्रेन... The requested URL /read_news.php?id=1039 was not found on this server. NOTA पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चुनाव आयोग के अधिकारों पर कैंची बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को मारी गोली आपका ज़िला जल-विद्युत रिपोर्ट्स Gender मुरैना | बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे इसके लिए अधिकारी जोर-आजमाइश कर रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम हर रोज अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के फार्म भरवा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीयन करा लिए हंै उनके बिजली बिजली माफी के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उनके पुराने बिलों को माफ कराया जा सके। उपभोक्ता बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। एक पासवर्ड आपको ईमेल कर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू बिजली दरों में एकमुश्त 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। बिजली की नई दरों से सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है।  BJP विधायक की दबंगई, आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाया अधिक चुनौती भरी पत्रकारिता About Us गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां - ऊर्जा तुलना साइटें गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां - और अधिक जानकारी प्राप्त करें
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