मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. उपखंड और ब्लॉक उपयोग की शर्तें HomeBIHARआपका प्रदेशगुड न्यूज : बिहार में बिजली कंपनी निकालने जा रही है 1200 पदों पर बहाली Care Today हेल्थ टॉप स्टोरी लाभप्रदता और वृद्धि सकल लाभ मार्जिन (%)13.4911.07-112.4759.53परिचालन लाभ मार्जिन (%)21.6725.63-109.5377.27शुद्ध मुनाफा मार्जिन (%)8.44-11.90-136.8154.95 दीप ई - बिडिंग भाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटो मिसा जापान की पहली महिला फाइटर पायलट, बोलीं- इस फिल्म से मिली प्रेरणा electricity Terms ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। लातेहार इकनॉमिक टाइम्स| ઈકોનોમિક ટાઈમ્સ | Pune Mirror | Bangalore Mirror | Ahmedabad Mirror | ItsMyAscent | Education Times | Brand Capital | Mumbai Mirror | Times Now | Indiatimes | नवभारत टाइम्स | महाराष्ट्र टाइम्स | ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ | Go Green | AdAge India | Eisamay | IGN India | NavGujarat Samay | Times of India | Samayam Tamil | Samayam Telugu | Miss Kyra | Bombay Times | Filmipop | BrainBaazi | BrainBaazi APP उपखंड और ब्लॉक सब्स्क्राइब कीजिए हमारा न्यूजलेटर बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है। इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा। प्रतीकात्मक फोटो By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Jul 11 2018 6:03PM हेल्थ न्यूज़ हरियाणा के बिजली निगमों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम आरंभ कर दिया है। पिछले सप्ताह शिमला में हुए देशभर के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा ने कोयला कंपनियों की मनमानी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें | नामांकन / एकल निविदा के आधार पर प्रदान किया गया पीओ जिले का मानचित्र साइट जानकारी समाचार और सूचना राजकाज 29 हजार बने मजदूर, 6684 को बिजली बिल माफी, 5013 को सस्ते कनेक्शन मिले ELECTRIC TAXI SOLAN मौसम मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। झालावाड़ बीएसईएस राजधानी 100 मेगावाट बिजली खरीदेगा 12-Aug-18 09:41 संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 Copyright © 2018 Begusarai News in Hindi, बेगूसराय समाचार, Latest Begusarai Hindi News, बेगूसराय न्यूज़ - Live Cities News. All rights reserved. सारण Post as Guest अध्यापकों की टीम इससे जेबीवीएनएल को हर माह 70 करोड़ रुपये के राजस्व का भी नुकसान होगा। कंपनी बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। जनसुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने जेबीवीएनएल का प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि जेबीवीएनएल ने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट ही पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है इसलिए नियमानुसार बिना इस प्रक्रिया का पालन किए बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है। अटल जी के साथ यूं हुआ था 1 वोट का 'खेल' Tata Power Company Announcement under Regulation 30 (LODR)-Press Release / Media Release| AnnouncementShare market update: Over 60 stocks hit 52-week lows on NSE| News पत्रकार बीमा योजना ओप्पो एफ 7 64जीबी (सिल्वर, 4 जीबी रैम) फेसबुक पर सरकारी योजनाएं प्राप्त करे Asian Games 2018 : निशानेबाजी में दीपक ने जीता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत   कोलकाता ह्यूस्टन। भारतीय बच्ची शेरीन मैथ्यू की याद में डलास में...  मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  Fri Aug 24, 2018 Telugu English E-Paper Education 100 से अधिक       3.15 अलीबाबा के पैनल बोर्ड में आग, गनीमत रही कि शो खत्म हुआ ही था, बच्चे बाहर जा चुके थे राज्य चुनें उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 होम Live Stock Market News Hindi News Marathi News Kids education and games site History India MTV India in.com भारत के अफगानिस्तान में डैम बनाने के फैसले ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता राजभाषा इस राशि की वसूली भी बिजली बिलों के साथ 10 किस्तों में दे सकते हैं। संभाग के 640 गांवों में 485 बस्तियां बिजली विहीन हैं, शहडोल जिले में 100 गावों ऐसे हैं, जहां लो वोल्टेज की समस्या। योजना में करीब 260 करोड़ संभाग में खर्च हो रहे हैं। करेंट अफेयर्स क्विक रिवीज़न समग्र Company हिमाचल प्रदेश עִבְרִית वहीं, शहरों इलाकों में 150 से 300 यूनिट तक 5.40 रुपए और 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 5.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. Jodhpur - in & around प्रगति और विकास के अवसर अजमेर05:59 PM IST Jul 03, 2018 क्रम 1120 खोजें विविधिकरण नहीं देखा कच्चे धागे का इतना पक्का बंधन (Watch Pics) Strategy गृह वीजा ग्रीस के लिए वीज़ा 2016 में रूसियों के लिए ग्रीस के वीजा: क्या यह आवश्यक है, कैसे बनाना है नागरिकों को सावधानी और सतर्कता की अग्रिम सूचना दें, वर्षा की स्थिति की निरन्तर निगरानी करें Copyright © Humara Mandsaur. All rights reserved. | CoverNews by AF themes. जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा।  नीतीश ने कहा कि 2012 में 15 अगस्त को गांधी मैदान में ध्वजारोहण के बाद कहा था कि बिजली की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और सुधार होगा। यदि हम सुधार नहीं ला पाये तो 2015 में हम वोट मांगने नहीं जायेंगे। यह बात हमने उस समय कही थी लेकिन मुझे खुशी है कि बिजली की स्थिति में इतना सुधार हुआ है कि आज लोगों के मन में थोड़ी देर के लिये भी बिजली चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में भी लोग अपने घरों में फ्रिज रखने लगे हैं। घर-घर में टेलीविजन हो गया है, पर अब मेरा आग्रह है कि जरूरत के मुताबिक ही बिजली का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है कि जब देश में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और इस बात का प्रेजेंटेशन पेश किया गया तो वहां लोग इतने प्रभावित एवं प्रसन्न हुये कि 16 राज्यों के प्रतिनिधि 9 अगस्त को यहां आये और यहां बिजली क्षेत्र के कार्यों को देखा। ताकि अवैध बिजली कनेक्शन को कम किया जा सके। बकरीद 2018: कुर्बानी का असली मकसद समझना है तो उलेमा से नहीं कुरान से समझें केरल सरकार ने किया ब्याज रहित लोन देने का ऐलान Rojgar Mela © 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd. क्रिकेट खबरें बैंक ऋण योजनाएं भारत सरकार की सामरिक महत्व की पहलों, जैसे कि राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क ("एनकेएन") और राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ("एनओएफएन") को क्रियान्वित करना | विशिष्ट परामर्श कार्य VIDEO: एक नजर में देखिए उत्तर प्रदेश की दस बड़ी खबरें कैरियर विकास के अवसर bihar पावर डाटा प्रबंधन प्रभाग उत्पाद व सेवाएं 26-Sep-2016 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 5 कार्मिकों को दिया तृतीय विकल्प नियम के अंतर्गत उच्च वेतनमान का लाभ   बिलासपुर / 21.08.2018 / आज ट्रेड यूनियन कौंसिल ने सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर केरल की विनाशकारी बाढ़ के लिए राहत राशि एकत्रित कर मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजने का फैसला लिया, बैठक में किसान संगठन, सांस्कृतिक संगठन और लोक स्वातंत्रय संगठन के साथी उपस्थित रहे,ट्रेड यूनियन कौंसिल ने जनता से अपील किया अंगूर हमारे स्वास्थ्य का भी रक्षक Bangla संबंधित ख़बरे कोर्ट ने तर्क को नकार दिया केरल बाढ़ गंभीर आपदा घोषित, राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी मदद परीक्षण क्रियाकलाप हुवावे नोवा 3 के लिए नहीं करना होगा इंतजार, अमेजन पर शुरू हुई ओपन सेल August 22, 2018, 8:13 pm अजमेर में मंत्री वासुदेव देवनानी ने स्कूल कक्षा कक्षों का किया लोकार्पण April 2017 darbhanga- in & around बेमेतरा या तो 380 (लीनियर) या 220 वी (चरण) वोल्टेज एक मामूली स्तर तक चला जाता है और रूपांतरण के बाद हो सकता है। तदनुसार, और उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त बिजली की आपूर्ति को तीन चरण या एकल चरण कहा जाता है। Published 08-Feb-2018 09:12 IST | Updated 09:29 IST अन्नपुर्णा योजना एईआरबी और डीएई होम पेज Access denied भाजपा, राजद, जदयू समेत कई पार्टियों के नेता हैं IT के रडार पर, 28 की बन गई है लिस्ट साक्षात्कार विशेष रपट दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। VIDEO- बदायूं: पुलिस की लापरवाही से रेप पीड़ित ने जान दी? गौरतलब है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने तो औसतन 22 फीसद बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया था लेकिन नियामक आयोग ने जन सुनवाई करने के बाद लगभग 15 फीसद ही दरें बढ़ाने का निर्णय किया है। चूंकि नियमानुसार आयोग द्वारा टैरिफ आर्डर जारी होने के सात दिन बाद वह प्रभावी होता है इसलिए उपभोक्ताओं को अगले सप्ताह से नई दरों के मुताबिक बिजली के बिल का भुगतान जनवरी से करना होगा। घोषणा पर नहीं हो रहा अमल, सुविधाओं को तरस रहे लोग   Gold 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फरीदाबाद Vividh (1,294) वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन रामबहादुर राय (संपादक) - अगस्त 20, 2018 इस वेबसाइट से संबंधित सवालों के लिए कृपया वेब सूचना प्रबंधक से सम्‍पर्क करें: [email protected] प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" गैस और इलेक्ट्रिक लागत - व्यापार के लिए सस्ता बिजली गैस और इलेक्ट्रिक लागत - बिजली और गैस प्रदाता गैस और इलेक्ट्रिक लागत - यहां अधिक समाधान खोजें
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